January 2023 Schemes Campaign
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Schemes/Campaign January – 2023

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January 2023 Schemes and Campaign

January 2023 Schemes Campaign
January 2023 Schemes Campaign

January 2023 Schemes Campaign

Sr.no. Scheme/Committee/ Campaign Name Ministry/ By [मंत्रालय / द्वारा]

Remarks [टिप्पणी]

Objective/Detail [उद्देश्य/विवरण]
केंद्रीय योजनाएँ, समिति एवं अभियान / Central Schemes, Committees and Campaigns
मांगदेछू जलविद्युत परियोजना

Mangdechhu Hydroelectric Project

भारत सरकार Indian government

इस परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से किया था।

The project was jointly inaugurated by Indian PrimeMinister Narendra Modi and Bhutanese Prime Minister Lotay Tshering in the year 2019.

मांगदेछू जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट की) भूटान में डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंपी गई।

इस परियोजना के बाद भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। Mangdechhu Hydroelectric Project (720 MW) handed over to Druk Green Power Corporation (DGPC) in Bhutan.

After this project, Bhutan’s power generation capacity increased by 44 percent.

राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन

National Urban Technology Mission

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

Ministry of Housing & Urban Affairs

इस मिशन की अवधि 5 वर्ष की होगी। इस मिशन में 5 वर्ष के लिए लगभग 15000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

The duration of this mission will be of 5 years.

About 15000 crore rupees will be spent in this mission for 5 years.

केंद्र लगभग 4500 नगरपालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार के लिए इस मिशन की शुरुआत करेगा।

Center will launch this mission for technical improvement in around 4500 municipal services and infrastructure.

प्रज्जवला चैलेंज

Prajwala Challenge

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय

Union Ministry of Rural Development

दीनदयाल अंत्योदय योजनाराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च किया है।

Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission has launched the Prajwala Challenge.

इस चैलेंज के तहत, ग्रामीण व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्ट अप, निजी क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गये हैं।

Under this challenge, ideas have been invited from individuals, enterprises, startups, private sector, civil society and others to transform the rural economy.

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन योजना

India-Bangladesh Friendship Pipeline Scheme

इसे फरवरी, 2023 में इसे चालू करने का लक्ष्य रखा है।

भारत से डीजल आयात करने के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जिसमें से 126.5 किमी बांग्लादेश में और 5 किमी भारत में है।

It is targeted to be commissioned in February, 2023.

A 131.5 km long pipeline has been constructed to import diesel from India, of which 126. km will be in Bangladesh and 5 km in India.

अंतरराष्ट्रीय तेल पाइपलाइन आईबीएफपीएल के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसी) के परबतीपुर डिपो तक ईंधन

पहुंचाया जाएगा।

Through the international oil pipeline IBFPL, the fuel will be transported from Assam-based Numaligarh Refinery Limited in West Bengal to (NRL)’s marketing Siliguri terminal at Bangladesh Petroleum Corporation’s (BPC) Parbatipur depot.

यंग प्रोफेशनल्स स्कीम

Young Professionals Scheme

भारत एवं यूके

India and UK

इन युवाओं की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ब्रिटेन ने अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ताइवान, आइसलैंड, सैन मैरिनो, मोनक्को, साउथ कोरिया और हांगकांग के साथ इस स्कीम को शुरु किया है।

The age of these youth should be between 18 to 30 years.

The UK has so far only launched the scheme, along with Australia, Canada, New Zealand, Japan, Taiwan, Iceland

इस स्कीम के तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल जाएगी।

Under this scheme, Indian youth will now be allowed to live and work in Britain for 2 years without any sponsor.

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) “

New Integrated Food Security Scheme “Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) “

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मंजूरी दी।

नई योजना का नाम (पीएमजीकेएवाई) रखा गया है।

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a new Integrated Food Security Scheme to provide free food grains to Antyodaya Anna Yojana (AAY) and Primary Household (PHH ) beneficiaries from January 1, 2023. The new scheme has been named Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY).

एनएफएसए – 2013 के प्रभावी और एकसमान कार्यान्वयन के लिए पीएमजीकेएवाई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो सब्सिडी योजनाओं को शामिल करेगा। ये हैं-

(1) एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और

(2) एनएफएसए के तहत राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटने वाले विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी ।

PMGKAY will subsume two subsidy schemes of the Department of Food and Public Distribution for effective and uniform implementation of NFSA- 2013.

These are

(1) food subsidy to FCI, and

(2) food subsidy to decentralized procurement dealing with procurement, states allocation and distribution of

food grains free of cost to states under NFSA.

राष्ट्रव्यापी अभियान ‘RISE’ – Rising India through Spiritual Empowerment’

Nationwide campaign ‘RISE’ Rising India through Spiritual Empowerment’

राष्ट्रपति सचिवालय

President’s Secretariat

3 जनवरी, 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित ‘RISE- Rising India Through Spiritual Empowerment पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया।

On January 3, 2023, the President of India, Smt. Draupadi Murmu launched the national campaign on ‘RISE-

Rising India Through Spiritual Empowerment’ organized by the Brahma Kumaris at Mount

Abu, Rajasthan. RISE – Rising India through Spiritual Empowerment

इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरुकता बढ़ाना और उन्हें यह समझने में मदद करना कि आध्यात्मिक सशक्तीकरण के माध्यम से कैसे व अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं।

RISE Rising India through Spiritual Empowerment to increase awareness among

The objective of this campaign is people and help them understand how they can make their life peaceful and successful through spiritual empowerment.

भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना

India’s first green hydrogen blending project

एनटीपीसी लिमिटेड

NTPC Limited

कवास, सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है।

भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन “परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड (जीजीएल) का एक संयुक्त प्रयास है।

इससे पूर्व यह उपलब्धि ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया देशों ने ही हासिल की है।

Kawas has started India’s first green hydrogen blending operation in PNG (Pipeped Natural Gas) network of its

township in Surat.

“The project is a joint effort of NTPC and Gujarat Gas Limited (GGL).

Prior to this only Britain, Germany achieved and Australia have this feat.

इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (e-SCR) परियोजना

Electronic Supreme Court Reports (E-SCR) Project

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई- एससीआर) परियोजना शुरू करने की घोषणा की, ताकि वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके।

Chief Justice of India DY Chandrachud announced the launch of the Electronic Supreme Court Reports (E-SCR) | project on 1 January 2023 to provide free access to its nearly 34,000 judgments to lawyers, law students and the general public.

इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय | न्यायपालिका का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता एवं खुलापन तथा न्यायपालिका का आम जन की पहुंच को आसान बनाना है।

ई-एससीआर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे, महाराष्ट्र ने विकसित किया है।

The objective of this project is to digitize, transparency and openness of the Indian Judiciary and to make the judiciary accessible to the general public. E-SCR has been developed by National Informatics Center Pune, Maharashtra.

आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम

‘SMART’ program to promote research and development in Ayurveda

आयुष Ayush

स्मार्ट –स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स

SMARTScope for Mainstreaming Ayurveda Research in Teaching Professionals

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), जो क्रमशः चिकित्सा शिक्षा का नियमन करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ दो प्रमुख संस्थान हैं, ने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

The National Commission for Indian Systems of Medicine (NCISM) and the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), which are the two premier institutions under the Ministry of AYUSH,

Government of India, to regulate medical education and conduct scientific research respectively, have established Ayurveda colleges and hospitals.

Launched this program with the objective of promoting scientific research in priority health research areas.

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

National Green Hydrogen Mission

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

Ministry of New and Renewable Energy

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है।

मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा।

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the National Green Hydrogen Mission.

The initial outlay for the mission will be Rs 19,744 crore.

इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

The mission aims to achieve a production capacity of 5 million metric tonnes of hydrogen per year by 2030.

अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का अनावरण Inland Waterways Projects Unveiled प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नें वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया Prime Minister Narendra Modi also inaugurated Tent City in Varanasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज- एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई।

Prime Minister Narendra Modi flagged off the world’s longest river cruise – MV Ganga Vilas in Varanasi through video conferencing.

उत्कर्ष 2.0

Utkarsh 2.0

भारतीय रिजर्व बैंक

Reserve Bank of India

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दासने 30 दिसंबर 2022 को वर्ष 2023- 25 अवधि के लिए दूसरे चरण की शुरुआत की।

इस योजना का पहला संस्करण 2019 से वर्ष 2022 की अवधि के लिए था।

RBI Governor Shaktikanta Das launched the second phase on 30 December 2022 for the period 2023-25.

The first edition of this scheme was for the period from 2019 to the year 2022.

डाटा विश्लेषण और सूचना के संग्रहण के लिए एआई (AI) और मशीन लर्निंग (ML) संचालित उपकरणों को अपनाना उत्कर्ष 2.0 का एक अभिन्न अंग होगा।

Adoption of AI and Machine Learning (ML) powered tools for data analysis and information gathering will be an integral part |of Utkarsh 2.0.

लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति

High Powered Committee for preservation of distinctive culture, language and employment of Ladakh

केंद्र सरकार

Central Government

उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उप-राज्यपाल आर. के. माथुर, सांसद | जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। In the High-Powered |Committee, Lt. Governor of Ladakh R.K. Mathur, MP Jamyang Tsering Namgyal, chairpersons of Leh and Kargil hill councils, representatives of the Leh-Kargil apex body, Kargil Democratic Alliance and nominated officials of the Ministry of Home Affairs.

लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे।

The central government has constituted a high-powered committee to preserve the distinctive culture, language and employment of Ladakh. There will be 17 members in this committee, which will be headed by Minister of State for Home Nityanand Rai.

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन

Seven-member committee constituted to investigate allegations against Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh

भारतीय ओलंपिक संघ

Indian Olympic Association

इसमें सदस्य के रूप में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और दो अधिवक्ता शामिल हैं।

It includes Mary Kom, Dola Banerjee, Alaknanda Ashok, Yogeshwar Dutt, Sahdev Yadav and two advocates as members.

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के

लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

The Indian Olympic Association (IOA) has constituted seven- member committee to probe the allegations of sexual harassment against WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh.

आयुर्वास्थ्य योजना AYURSWASTHYA Yojana आयुष मंत्रालय Ministry of AYUSH आयुस्वस्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत किसी संगठन / संस्थान को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए 10.00 करोड़ रुपये की अधिकतम स्वीकार्य वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
निधि आपके निकट 2.0

Nidhi Aapke Nikat 2.0

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees’ Provident Fund Organization

इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की शुरुआत 27 जनवरी, 2023 को हुई थी।

This ambitious program was launched on January 27, 2023.

निधि आपके निकट का दूसरा चरण न केवल नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण मंच और सूचना विनिमय नेटवर्क बनेगा ।

साल 2015 में लायी गयी भविष्य निधि अदालत का नाम बदलकर “निधि आपके निकट ” रखा गया था।

Nidhi Aapke Nirbhar Phase II will not only become a grievance redressal platform and information exchange network for employers and employees.

In the year 2015, the provident fund court was renamed as “Nidhi Aapke Niktat“.

तलचर उर्वरक परियोजना

Talcher Fertilizer Project

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

Ministry of Chemicals and Fertilizers

तलचर एक प्रस्तावित कोयला गैसीकरण संयंत्र है, जो अक्टूबर 2024 तक शुरु होगी।

तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र होगा।

Talcher is a proposed coal gasification plant, which will be commissioned by October 2024. The Talcher Fertilizer Project will be India’s largest and first coal gasification plant.

Sr.no. Scheme/Committee/ Campaign Name Ministry/ By [मंत्रालय / द्वारा]

Remarks [टिप्पणी]

Objective/Detail [उद्देश्य/विवरण]
राज्य की योजनाएँ, समिति एवं अभियान / State Schemes, Committees and Campaigns
उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान

Uttar Pradesh Global City Campaign

उत्तर प्रदेश सरकार

Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G-20 समिट से पहले 100 दिन का “उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी” अभियान शुरू किया है।

राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 100 दिवसीय ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी’ अभियान शुरू किया गया है।

The ‘Uttar Pradesh Government’ has launched a 100-day “Uttar Pradesh Global City” campaign ahead of the Global Investors Summit and G-20 Summit.

A 100-day ‘Uttar Pradesh Global City’ campaign has been started in all 762 urban bodies of the state.

इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ- साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस वैश्विक आयोजन में सरकार ‘ब्रांड यूपी’ पेश करेगी।

The campaign aims to develop urban areas in the state at par with global standards, with a focus on improving urban amenities, air quality, cleanliness and beautification as well as proper waste disposal. The government will present ‘Brand UP’ in this global event.

सहर्ष” विशेष शिक्षा कार्यक्रम

SAHARH” Special Education Program

त्रिपुरा सरकार

Tripura Government

इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गयी थी।

It was launched in August 2022 as a pilot program in 40 schools in the state.

इस विशेष शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खुशी के साथ सीखने और सहानुभूतिपूर्ण विकास की ओर अग्रसर करना एवं सशक्त बनाना है।

The main objective of this special education program is to empower learning and empathetic and lead children towards joyful development.

हैदराबाद में पैगाह कब्रों के संरक्षण और परियोजना बहाली

Conservation and Restoration Project of Paigah Tombs in Hyderabad

यूएसए USA

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरि राजदूत कोष (एएफसीपी) द्वारा समर्थित, यह हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा वित्त पोषित पांचवीं ऐसी संरक्षण परियोजना है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर परियोजना को लागू करेगा।

Supported by the American Ambassador’s Fund for Cultural Conservation (AFCP), this is the fifth such conservation project funded by the US Consulate in Hyderabad.

The Aga Khan Trust for Culture will implement the project.

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभारी डीएफ़ेयर, राजदूत बेथ जोन्स ने 10 जनवरी 2023 को हैदराबाद में पैगाह कब्रों के संरक्षण और बहाली में सहायता के लिए $250,000 की सरकारी परियोजना की घोषणा की।

United States Charge d’Affaires, Ambassador Beth Jones announced a $250,000 government project on 10

January 2023 to aid in the conservation and restoration of the Paigah tombs in Hyderabad.

हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना बहाल

Himachal Pradesh old pension scheme restored

हिमाचल प्रदेश सरकार

Himachal Pradesh Government

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक में ही कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश ओपीएस बहाल करने वाला देश का पाँचवा राज्य बन गया है।

In the very first meeting of the Himachal Pradesh cabinet, the Congress government has reinstated the old pension scheme.

Himachal Pradesh has become the fifth state in the country to restore OPS.

अंधत्व नियंत्रण नीति Blindness Control Policy राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

राजस्थान यह नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना।

Rajasthan became the first state to implement this policy.

राजस्थान में ‘दृष्टि के अधिकार’ के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू की गई है।

यह नीति राज्य में 3 लाख से अधिक नेत्र विकलांग लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

Blindness control policy has been implemented in Rajasthan with the objective of ‘right to sight’.

This policy has been made with the aim of bringing light to the lives of more than 3 lakh visually challenged people in the state.

सेतुसमुद्रम परियोजना Sethusamudram Project तमिलनाडु सरकार

Government of Tamil Nadu

इस परियोजना को वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी।

This project was put on hold by the Government of India in the year 2007.

इस परियोजना का उद्देश्य पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पानी के माध्यम से एक शिपिंग नहर का निर्माण करना है, जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की यात्रा के लिए आवश्यक दूरी और समय को कम करेगा।

The project aims to build a shipping canal through the waters in the Palk Bay and the Gulf of Mannar, which will reduce the distance and time required for ships to travel between the east and west coasts of India.

स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना

School of Eminence Project

पंजाब सरकार

Government of Punjab

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 जनवरी 2023 को इस परियोजना का शुभारंभ किया।

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann launched the project on 21 January 2023.

परियोजना के माध्यम से कक्षा 9वीं से12वीं तक विशेष जोर दिया जाएगा।

Special emphasis will be given through the project from class 9th to 12th.

उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना

North India’s largest floating solar project

चंडीगढ़ सरकार

Chandigarh Government

2000 केडब्ल्यूपी का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 11.70 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया गया है।

Floating Solar Power Plant of 2000 KWP has been commissioned at a cost of Rs 11.70 crore.

चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 23 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की 2000 केडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया।

उन्होंने धनास झील के ऊपर स्थापित 500 केडब्ल्यूपी के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया।

Chandigarh Administrator and Purohit inaugurated North India’s Punjab Governor Banwarilal largest floating solar project of 2000 kWP on 23 January 2023.

He also inaugurated a 500 kWP floating solar power plant set up on Dhanas Lake.

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