Indian Polity Quiz #004 UPPSC Pre 2019

• संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है तथा यह 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नहेरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य - संकल्प से उद्भूत है।
• इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं---परम्परागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण।
• प्रथम के अन्तर्गत बेरुबाड़ी वाद - 1960 को देखा जा सकता है जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
• द्वितीय- केशवानन्द भारती वाद 1973 में कहा गया कि उद्देश्यिका संविधान का भाग है। इसका प्रयोग कभी संवैधानिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता ।

उत्प्रेक्षा ------'टू बी सरटिफाइड' ‘to be Certified’

बंदी प्रत्यक्षीकरण ---- टू हैव दि बॉडी ऑफ ‘to have the body off’

परमादेश------ वी कमाण्ड ‘we Command’

अधिकार पृच्छा-----'बाई व्हाट ऑथॉरिटि '. ‘By What Authority’

• केन्द्रीय कानूनों का सांविधिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है ।
• कथन और कारण दोनों सही हैं । कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

• संविधान के अनुच्छेद-162 के अनुसार- इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा, जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है।

• पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-9, अनुच्छेद-243-घ (2) के अधीन पंचायत के आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई (33%) स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
• ग्राम सभा नहीं अपितु ग्राम पंचायत एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रि- स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर (अनुच्छेद-243 - (ख) (i); की स्थापना की जायेगी ।
• लेकिन किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जायेगा, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो- अनुच्छेद 243 - ( ख ) (ii) ।

के. सी. व्हीयर, ने राज्य" है। कहा " भारत एक अर्ध-संघात्मक राज्य' है

• भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है।
• इसके अन्तर्गत इन राज्यों में इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous District Council) की स्थापना की अनुमति है।

संवैधानिक विषय-------------------सूची

राज्य सभा में सीटों का बंटवारा----चौथी सूची

दलबदल विरोध-----------------दसवीं सूची

जनगणना------------- संघ सूची

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ---राज्य सूची

• मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना अरुणा रॉय, शंकर सिंह, निखिल डे आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1987 में की गयी थी।
• इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जनांदोलन के लिए जाना जाता है।

• 'धन विधेयक' को भारतीय संविधान के भाग-5; अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
• धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोक सभा में ही प्रस्तुत हो सकता है।
• लोक सभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है।
• लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक को प्राप्त करने की तिथि से सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है या 14 दिनों में अपनी सिफारिशों के साथ लोक सभा को लौटा सकती है, अन्यथा होने पर इसे राज्य सभा से पारित माना जायेगा। राज्य सभा को धन विधेयक के संबंध से सीमित अधिकार ही प्राप्त हैं।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है।
• संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है।
• दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

• भारत में पंचायती राज प्रणाली को 24 अप्रैल, 1994 तक पूरे देश में लागू किया जाना निश्चित किया गया।
• अतः वर्ष 2010 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

• भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को 29 विषय दिये गए हैं।

• भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
• अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद-19 (क) के अंतर्गत नहीं मिलेगी।

• 1947 से 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था।
• 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कायार्लय (PMO ) कर दिया गया।
• प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी 'प्रधान सचिव' होता है।

• भारतीय संविधान के भाग-5 अनुच्छेद- 148 से 151 तक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें, अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी हैं।
• भारत में आरम्भ में लेखांकन व अंकेक्षण एकीकृत प्रक्रिया ने 1976 में लेखांकन को अंकेक्षण से विभिन्न चरणों में पृथक्करण कर लिया गया।
• परन्तु राज्य स्तर पर लेखांकन का कार्य अब भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है।

• 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद- 43(A) के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गयी

• भारतीय संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद- 48 (क)- " राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" यह संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित (3-1-1977 को ) किया गया।
• इसके साथ ही 'मूल कर्तव्य' संविधान के भाग 4 (क) अनुच्छेद - 5 (क)-छ, में प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।
• मूल कर्त्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया और यह 3 जनवरी, 1977 से प्रभावी हुआ।