Indian Polity Quiz #003 UPPSC Pre 2020

सूची-I          -------    सूची-II

अनुच्छेद 61--------राष्ट्रपति पर महाभियोग

अनुच्छेद 67 ख -----उपराष्ट्रपति को हटाना

अनुच्छेद 90--------राज्यसभा के उपसभापति को हटाना

अनुच्छेद 94 -------- स्पीकर को हटाना

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा हटाया जा सकता है जबकि अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार पर ही हटाया जा सकता है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद (3) प्रावधानित करता है कि भारतीय संसद नये राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
• नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनु० 2 में है।

महिला आयोग की अध्यक्ष ----नियुक्ति वर्ष

जयन्ती पटनायक-----------1992

ममता शर्मा ---------2011

डा0 गिरिजा व्यास.. ... 2005

डा0 पूर्णिमा आडवानी 2002

महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष सुश्री कांता जयन्ती पटनायक थीं।

• 98वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग-21 में नया अनुच्छेद 371- ब जा गया जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक विकास हेतु अधिकारिता प्रदान करता है।

• भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है।
• यह समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से बनती है तथा इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

• भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया जिसके बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र है तथा जिसकी लम्बाई X चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है।

• अनुच्छेद 164 (1) (क) कहता है कि किसी राज्य की Legislative में मुख्यमंत्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 15 प्रतिशत से अनधिक होगी साथ ही किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मन्त्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी ।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि किसी साधारण विधेयक के पारित होने के गतिरोध की दशा में लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है।

• भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्द्धसंघात्मक कहा जाता है। क्योंकि इसमें केन्द्र-राज्य के बीच शक्तियों के बँटवारे के बाद भी यह प्रबल रूप से एकात्मकता का समर्थन करता है।
• यह सत्य है कि भारत में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है किन्तु यह (A) की व्याख्या नहीं करता ।

अनुच्छेद 39-A--- समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 40 ----- ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 44------ समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 48------कृषि व पशुपालन का संगठन

• अनुच्छेद 76 (1) तथा अनुच्छेद 76(4) में क्रमशः यह अवधारित है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने को अर्ह होगा तथा उसका वेतन भी 76 (4) राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा ।

• भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का जिक्र नहीं है।
• अनु0 280 वित्त आयोग से सम्बन्धित है,
• अनु0 268 संघ द्वारा लिये जाने वाले किन्तु राज्य द्वारा रखे और नियोजित किये जाने वाले taxes के बारे में है।

• संविधान के भाग 9 में पंचायती राजव्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं।
• यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 के रूप में जोड़ा गया जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का अनुकरण करता है।
• इस व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान है।

• पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का अधिकार अनुच्छेद 243-2 (1) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को होता है।

अन्तर्राज्य परिषद ----- अनुच्छेद 263

वित्त आयोग -------- अनुच्छेद 280

प्रशासनिक न्यायाधिकरण----- अनुच्छेद 323-क

संघ लोक सेवा आयोग ------ अनुच्छेद 315

• आयोग ने अपने (Answer key) में इस प्रश्न का उत्तर (c) माना है जबकि संविधान का अनुच्छेद 323-क प्रशासनिक अधिकरण से सम्बन्धित है न कि प्रशासनिक न्यायधिकरण से। लेकिन प्रशासनिक न्यायविकरणों का गठन इसी प्रशासनिक अधिकरण (323-क) को आधार बनाकर किया गया है। इस आधार पर (c) विकल्प सही भी हो सकता है। ।

• मूल कर्तव्य भाग IV -क में दिये गये हैं।
• राज्य भाग VI में दिया गया है।
• भारत के महान्यायवादी का भाग V अनु0 76 में वर्णन हैं तथा संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन भाग XIV में है ।

• केशवानन्द भारती वाद (1973) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना है।

• भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरन्तरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाये जाते हैं।
• इसका कारण यही है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे- आधुनिक प्रजातन्त्र शैली, परम्परागत पंचायत शैली जो वैदिक काल से आज तक विद्यमान है तथा समतामूलक कबीर, नानक, गान्धी जैसे सन्तों के तत्वों की विद्यमानता है।

• भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग (IX) भाग (IX-A) में जोड़ा गया।

• भारतीय संविधान का भाग-2 अनु0-5 अनु0-11 तक नागरिकता से सम्बन्धित है।