Indian Polity Quiz #001 UPPSC Pre 2022

• 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इसके तहत 6-14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया।

• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Consitution) की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी।
• इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है तथा उसके द्वारा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होने पर उसे सर्वोच्च न्यायालय अविधिमान्य घोषित कर सकता है।

• पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां हैं -BAJSP
• बलवंत राय मेहता समिति (1957) में,
• अशोक मेहता समिति (1977) में,
• एल.एम. सिंघवी समिति (1986) में तथा
• पी.के. शुंगुन समिति (1988)।

राजनैतिक दल -------------स्थापना वर्ष

बहुजन समाज पार्टी ---------- 1984

समाजवादी पार्टी ------------- 1992

तेलुगू देशम पार्टी ------------- 1982

आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ----1998

अतः इन दलों की स्थापना का सही कालक्रम III, I, II, IV है,

• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
• यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तम्भ माना जाता है।

• संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है।

मणिपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। अतः विकल्प मणिपुर सुमेलित नहीं है।

• 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेषाधिकार प्रदान किए गए और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया है।
• लेफ्टिनेंट गर्वनर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया।

दिए गए विकल्पों में नीलम संजीवा रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उप-राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे।

संविधान का भाग 1---------------संघ और उसका राज्यक्षेत्र

संविधान का भाग 4A-------------मौलिक कर्तव्य

संविधान का भाग 2---------------नागरिकता

संविधान का भाग 4---------------राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अतः सही अनुक्रम I, III, IV, II होगा

• भारत में संसद के द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया।
• वर्ष 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा, PESA) को 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचित अनुसूची V क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग IX को विस्तार देने के लिए लागू किया है।
• इन दस राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं।

7वीं लोकसभा चुनाव 3-6 जनवरी, 1980 के मध्य संपन्न हुए थे। शेष अन्य सभी विकल्प सही है।

भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) भारत सरकार के विनियोग लेखा तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है।

इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से होते है।